परिणामी वरिष्ठता  के साथ  पदोन्नति में आरक्षण ,6 ठी अनुसूचि क्षेत्र में स्थानीय भर्ती में आरक्षण सहित सात सूत्रीय  मांग को लेकर  इमली मंडी ग्राउंड  जगदलपुर में संभाग स्तरीय एक दिवसीय धरना देक

परिणामी वरिष्ठता �के साथ �पदोन्नति में आरक्षण ,6 ठी अनुसूचि क्षेत्र में स्थानीय भर्ती में आरक्षण सहित सात सूत्रीय �मांग को लेकर �इमली मंडी ग्राउंड �जगदलपुर में संभाग स्तरीय एक दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग उप प्रांताध्यक्ष भोलाराम मरकाम ने छ ग सरकार ने अनु जाति जनजाति के लोगो,कर्मचारियों को प्रतिनिधत्व से वंचित कर नियमित आरक्षण विहीन पदोन्नति कर रही हैं।उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी सरकार के अनुचित कदम से आरक्षित वर्ग में आक्रोश है,आंदोलन को सर्व आदिवासी समाज के संभाग अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संतु मौर्य ने धरना को संबोधित कर सरकार के इस अनदेखी का विरोध को सही ठहराया और संवैधानिक अधिकार के लिए न्यायालय से लेकर सड़क की लड़ाई में साथ देने का वादा कर समर्थन दिया,संगठन के जिलाध्यक्ष एम के राणा ने बताया कि चरण बध्द आंदोलन के तीसरे चरण एकदिवसीय आंदोलन की शुरुआत संभाग मुख्यालय जगदलपुर से शुरू कर �बिलासपुर में धरना प्रदर्शन कर सात सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौपा गया।धरना को कोंडागाव �के जिलाध्यक्ष नरसिंह मंडावी संत राम नेताम ने संबोधित कर आरोप लगाया कि प्रदेश में लगभग ढाई लाख आरक्षित वर्ग कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है जिनको वर्तमान सरकार उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए बिना आरक्षण के पदोन्नति देने की तैयारी कर लिए हैं।इनके पूर्व पूर्ववर्ती �सरकार ने भी साजिश के तहत अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान लगभग डेढ़ लाख अधिकारी कर्मचारी का बिना आरक्षण के पदोन्नति दे दिए।इससे हजारों अनुसूचित जाति,जनजाति �के अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो गए।विदित हो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर अपने पारित अंतिम आदेश 16.04.2024 जरनैल एवं नागराज के संदर्भ दृष्टांत राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सेवकों के लिए शासकीय सेवकों की पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु क्वांटिफिएबल डाटा संकलित करने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगवा के अध्यक्षता में आठ सदस्य समिति का गठन कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में सभी विभागों में पदोन्नति की कार्रवाई रोक देना चाहिए किंतु सभी विभागों में बिना आरक्षण के पदोन्नति देने की तैयारी कर रही है इसके लिए प्रदेश के ढाई लाख अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी के लिए लाभ बंद होने लगे हैं इसीलिए आज बस्तर संभाग मुख्यालय में पदोन्नति में आरक्षण के मांग को लेकर �धरना देकर ज्ञापन दिया गया है।अन्य मांगों में शिक्षक संवर्ग एल बी को पुरानी पेंशन का लाभ देने 30 वर्ष सेवा कल की बाध्यता को खत्म करते हुए 5 वर्ष किया जाए।बस्तर एवं सरगुजा संभाग में स्थानीय भर्ती में आरक्षण पुनः बहाल किया जावे।फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे कर रहे नौकरी पेशा लोगों के विरुद्ध अभिलंब कार्यवाही किया जावे। स्थानांतरण प्रभावित शिक्षक एलबी को पदोन्नति में स्थान देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन लिया जाए। पदोन्नति �से वंचित अधिकारी कर्मचारियों को मध्य प्रदेश की भांति नियुक्ति तिथि को आधार मानकर लंबित महंगाई भत्ते एवं समय मान वेतनमान दिया जाय धरना प्रदर्शन में संगठन के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र जांगड़े ,बसंत बंजारे,रोहित डिंडोरे,निर्मल खूंटे,ब्लॉक अध्यक्ष बस्तर लेखन कश्यप, तोकापाल अनिल नाग दरभा रामधर मौर्य,लोहंडीगुणा कमल नाग,जगदलपुर गजेंद्र नाग महिला प्रकोष्ठ पियासी बघेल,हीरासिंह बघेल,श्रीमती लीला भद्रे,सुखमन नाग,सोनाधर नाग,प्रवीण कुमार धरमू राम नागेश,अंतु भद्रे,विपिन कुंजाम,नीरज कुंजाम,घनश्याम पेन्द्रे,गजेन्द्र नाग,राकेश भंडारी,चन्द्रु मंडावी,सुकरु बघेल,भोला मरकाम,हेमन्त ध्रुव,महेन्द्र ठाकुर काशी बघेल बंसीधर बघेल उपस्थित रहे।कार्यक्रम का संचालन जैत राम दुग्गा ने किया सादर प्रकाशित करने�

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