लोहार विकास मंच का बैठक नहीं मिला न्याय

पटना - लोहार बिकास मंच का बैठक राज किशोर शर्मा के अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय चिरैया टांड कंकड़ की गयी। बैठक में प्रधान सचिव परमेश्वर विश्वकर्मा कोषाध्यक्ष सुधीर शर्मा उपस्तिथि रहे। बैठक में समाजिक बिखराव और सरकार द्वारा किये जा रहे उपेक्षा पर बिचार किया गया।

इस अवसर पर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ग्यारह बार लोकसभा और राज्य सभा में लोहार मामला उठने के बाद भी लोहार समाज क़ो न्याय नहीं मिला। यह देश और संविधान के लिये बहुत ही शर्म का बात है।�सब का विकास तथा भेदभाव रहित न्याय का स्पथ ग्रहण करने वाली केंद्र सरकार खुला संबिधान का उल्लंघन कर रहीं है।
हिन्दी लोहार मामला मात्र पांच शब्द Lohar और छः शब्द Lohara में उलझ कर रह गयी है जिसको सुलझाने में केंद्र सरकार भेदभाव बरत रहीं है। जो उचित नहीं है
महा सचिव परमेश्वर विश्वकर्मा ने कहा कि जाति का निर्धारण किसी राज्य के स्थानीय भाषा और लिपि से होता है। जमीन रजिस्ट्रीपेपर या ख़ातियान में दर्ज कि गयी जाति से होता है न कि अंग्रेजी से होता है। अंग्रेजी सरकार का कार्य भाषा है अर्थात Lohara ही हिन्दी में लोहार है। फिर भी एक्ट 23/2016 मे लोहार लिखा संशोधित भारत का राजपत्र जारी नहीं कर रहीं है। जिससे लोहार छात्र छात्राओं क़ो भारी आर्थिक नुकसान और राजनीती नुकसान हो रहा है। उपाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा लोहार आरक्षण में कोई विवाद नहीं केंद्र सरकार जनजाति और क़ानून मंत्रालय जान जानबूझ कर मामले क़ो अझुरा कर लोहार समुदाय का शोषण किया जा रहा है। बैठक से मांग किया कि सरकार अबिलम्ब लोहार मामला क़ो सुलझाने का काम करें अन्यथा अब मंत्री का घेराव होगा। मंच संचालन सचिव अमर विश्वकर्मा ने किया धन्यवाद। गोपाल शर्मा अन्य में सचिव अनिल शर्मा अंजनी शर्मा संजय कुमार धर्मेंदर शर्मा आदि मौजूद थे।