ग्राम पंचायत सरदापुर में ‘विकास’ के नाम पर लूट! जांच में खुली पोल, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की सिफारिश

सरदापुर में ?विकास? के नाम पर लूट! जांच में खुली पोल, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की सिफारिश

कागजों में सड़क, जमीन पर घोटाला,पैसा पहले हड़पा, काम बाद में भी अधूरा!

हरदोई (टड़ियावा)

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सरकारी योजनाओं को चूना लगाकर जेबें भरने का खेल आखिरकार बेनकाब हो गया। टड़ियावा विकास खंड की ग्राम पंचायत सरदापुर में विकास कार्यों के नाम पर खुलेआम भ्रष्टाचार का काला सच सामने आया है। जांच रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि यहां ?विकास? सिर्फ फाइलों में हुआ, जमीन पर नहीं!

जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र,हरदोई की जांच में यह खुलासा हुआ कि सड़क निर्माण, इंटरलॉकिंग और सामुदायिक शौचालय जैसे अहम कार्यों में जमकर धांधली की गई। रिपोर्ट सीधे जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को भेज दी गई है, जिसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की संस्तुति की गई है।

300 मीटर की सड़क बनी ?झूठ का पुलिंदा?!

जांच में सबसे बड़ा घोटाला सड़क निर्माण में सामने आया। कागजों में 300 मीटर सड़क का दावा किया गया, लेकिन हकीकत में मौके पर महज 200 मीटर खड़ंजा मिला। बाकी 100 मीटर सड़क जैसे हवा में गायब हो गई! जो निर्माण मिला भी, उसकी हालत बदहाल और मानकों से कोसों दूर पाई गई।

काम अधूरा,भुगतान पूरा, खुली लूट का सबूत!

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सड़क का काम पूरा होने से पहले ही 11,850 रुपये का भुगतान निकाल लिया गया। यह सीधा-सीधा सरकारी धन की बंदरबांट और नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला है।

सामुदायिक शौचालय बना निजी ?जागीर?!

सरकारी पैसे से बना सामुदायिक शौचालय भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जांच में पुष्टि हुई कि शौचालय का इस्तेमाल आम जनता के बजाय निजी तौर पर *भूतपूर्व प्रधान कमलेश अवस्थी* द्वारा किया जा रहा है। निर्माण गुणवत्ता घटिया, आसपास गंदगी का अंबार यहां तस्वीरें सरकारी योजनाओं की सच्चाई बयां कर रही है।

प्रधान और सचिव पर सीधी उंगली!

जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया ग्राम प्रधान और तत्कालीन सचिव को इन गड़बड़ियों का जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ और नियमों के तहत सख्त कार्रवाई जरूरी है।

अब प्रशासन की अग्निपरीक्षा!

रिपोर्ट डीएम और सीडीओ के पास पहुंच चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?

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