सार्थक-पीडीएस से बदलेगी देश की राशन व्यवस्था, केंद्र सरकार खर्च करेगी 25,530 करोड़ रुपये

सार्थक-पीडीएस से बदलेगी देश की राशन व्यवस्था, केंद्र सरकार खर्च करेगी 25,530 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को आधुनिक और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने सार्थक-पीडीएस योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है, जिस पर 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सार्थक-पीडीएस यानी राशन परिवहन और प्रबंधन में सहायता - सार्वजनिक वितरण में स्वचालन के साथ आय योजना के तहत अब राशन वितरण व्यवस्था को तकनीक से पूरी तरह मजबूत किया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी।

दो बड़ी योजनाओं का किया गया एकीकरण

सरकार ने इस नई व्यापक योजना में दो मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राज्यों को खाद्यान्न की अंतरराज्यीय ढुलाई और उचित दर विक्रेताओं (एफपीएस डीलरों) के मार्जिन हेतु सहायता

स्मार्ट पीडीएस योजना

इस एकीकरण का उद्देश्य देशभर में राशन वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है।

राशन डीलरों को मिलेगा बढ़ा हुआ कमीशन

कैबिनेट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों की ढुलाई, हैंडलिंग और उचित दर दुकानों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही राशन डीलरों के कमीशन में भी वृद्धि की जाएगी, ताकि अंतिम व्यक्ति तक समय पर खाद्यान्न पहुंच सुनिश्चित हो सके।

एआई और ब्लॉकचेन तकनीक से होगा पीडीएस मजबूत

सार्थक-पीडीएस योजना के तहत सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेगी।

इसके माध्यम से

रियल टाइम निगरानी व्यवस्था

एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली

राज्य स्तरीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर

एकीकृत डिजिटल डाटाबेस

आईएसओ प्रमाणित तकनीकी संरचना

जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।

81 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ

सरकार के अनुसार यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले 81.35 करोड़ लाभार्थियों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न सम्मानपूर्वक पहुंचाना है।

डिजिटल पीडीएस को मिलेगा और विस्तार

केंद्र सरकार पहले ही मेरा राशन,अन्न मित्र,अन्न सहायता और राइटफुल टारगेटिंग डैशबोर्ड जैसी कई डिजिटल पहलें शुरू कर चुकी है। इसके अलावा राशन कार्डों का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, ई-पॉस मशीनों के जरिए राशन वितरण और ऑनलाइन सप्लाई चेन प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जा चुकी हैं। अब सार्थक-पीडीएस योजना इन सभी पहलों को और अधिक मजबूत और एकीकृत करेगी।