नौजवान भारत सभा ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन  

आलापुर (अंबेडकर नगर) | नौजवान भारत सभा अम्बेडकर नगर द्वारा विद्युत दरों में वृद्धि निजीकरण एवं परिषदीय विद्यालयों को मर्ज करने के खिलाफ उपजिलाधिकारी आलापुर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मालूम हो नौजवान भारत सभा के विन्द्रेश ने बताया कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी का फ़ैसला लिया गया है साथ ही, नियामक आयोग के सामने आने वाले दिनों में इन दरों में और अधिक वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया है साथ ही बिजली वितरण के निगमों के निजीकरण की प्रक्रिया भी शुरु कर दी गयी है। नौजवान भारत सभा का मानना है कि बिजली आम जनता की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है जिसके बिना दैनिक जीवन के क्रियाकलाप सुचारु रूप से सम्पन्न नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बिजली की दरों में वृद्धि कर देना और इसे निजी कम्पनियों के हाथों में सौंपकर अधिक-से-अधिक मुनाफ़ा निचोड़ लेने का एक साधन बना देना लोगों के एक बुनियादी जनवादी अधिकार पर हमला है। नौजवान भारत सभा के मित्रसेन ने कहा कि इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 से कम संख्या वाले सरकारी विद्यालयों के विलय करने का फ़ैसला लिया है शिक्षा किसी भी बच्चे का बुनियादी अधिकार होती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज में जन्म लेने वाले हर बच्चे को सर्वांगीण विकास का अवसर मिले, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो ऐसा न होने पर सामाजिक असमानता की ज़मीन तैयार होगी। शिक्षा को फ़ायदे-घाटे की नज़र से देखने, निजी स्कूलों को बढ़ावा देने और सरकारी स्कूलों का विलय कर दिये जाने से प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की एक बड़ी आबादी के सामने संकट उपस्थित हो जायेगा कि वह अपनी शिक्षा कैसे ज़ारी रखें। ज्ञापन के माध्यम से नौजवान भारत सभा ने माग की कि1. बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी वापस ली जाये। 2. विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण को तत्काल रोका जाये। 3. सरकारी स्कूलों के विलय पर रोक लगायी जाये।
4.विद्युत विभाग में संविदा कर्मियों/आउटसोर्सिंग पर काम करने वालों की छंटनी पर रोक लगायी जाये।इस दौरान रामधनी, गोविन्द, अजय, विनोद, जगदीश,मनोज, पन्नालाल, राहुल, जयप्रकाश, मकबूल, बृजेन्द्र,आरती, चन्द्रप्रकाश, इंद्रेश आदि सैकड़ों लोग मौजूद थे।