स्कूल के ऊपर मंडरा रहा हाईटेंशन का खतरा,बिजली विभाग ने RTI की प्रथम अपील में लिख दिया 'OK'! क्या ऐसे बचेगी मासूमों की जान?

स्कूल के ऊपर मंडरा रहा हाईटेंशन का खतरा,बिजली विभाग ने RTI की प्रथम अपील में लिख दिया 'OK'! क्या ऐसे बचेगी मासूमों की जान?

मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत, आख्या लगाकर निस्तारण और जब मांगा जवाब तो मिले अंग्रेजी के महज दो अक्षर! बिजली विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल

ऊर्जा मंत्री जी! मामला बच्चों की जिंदगी का है, कागजी खानापूर्ति का नहीं_आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार अधिकारी?

#Hardoi 

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अरे साहब! जरा कुर्सी से उठकर उन मासूम बच्चों की तरफ भी देख लीजिए, जिनके सिर के ऊपर से 11 केवी और 33 केवी की हाईटेंशन बिजली लाइनें गुजर रही हैं। विद्यालय में बच्चे किताबें लेकर भविष्य संवारने आते हैं, लेकिन उनके सिर पर मंडराते संभावित खतरे को लेकर बिजली विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। 

 

मामला उच्च प्राथमिक विद्यालय धन्नू पुरवा गुरुगुज्जा पॉवर हाउस के निकट ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइनों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कराने की मांग से जुड़ा है। स्वतंत्र पत्रकार डी.डी. शुक्ला ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर संबंधित विभाग द्वारा आख्या लगाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई!

आख्या के बिंदुओं की सूचना मांगी तो प्रथम अपील में मिला सिर्फ 'OK'!

पत्रकार डी.डी. शुक्ला ने शिकायत के निस्तारण में लगाई गई विभागीय आख्या के बिंदुओं से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी। आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, प्रथम अपील पंजीकरण संख्या MVNL/A/2026/60651, दिनांक 02 नवंबर 2026 के संबंध में 17 नवंबर 2026 को निस्तारण दर्ज किया गया।

हैरान करने वाली बात यह है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में दर्ज राजीव भट्ट के जवाब वाले कॉलम में महज अंग्रेजी के दो अक्षर 'OK' दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिस शिकायत का संबंध मासूम बच्चों की सुरक्षा से हो, उसके संबंध में मांगी गई जानकारी का जवाब क्या सिर्फ 'OK' लिखकर दिया जा सकता है? अरे बिजली विभाग के साहब! बच्चे पढ़ने जाते हैं, खतरा मोल लेने नहीं! बात किसी निजी स्वार्थ की नहीं, बल्कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा की है। जब मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज हुई तो विभाग ने आखिर किस आधार पर निस्तारण किया? क्या मौके पर जाकर निरीक्षण हुआ? क्या विद्युत सुरक्षा मानकों की जांच की गई? क्या हाईटेंशन लाइनों को स्थानांतरित करने की संभावनाओं पर कोई तकनीकी रिपोर्ट तैयार हुई? यदि कार्रवाई हुई तो उसके अभिलेख कहां हैं? और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो शिकायत के निस्तारण का आधार क्या था?इन सवालों का जवाब विभाग को दस्तावेजों के साथ देना चाहिए।

ऊर्जा मंत्री जी! बिजली के तारों से बड़ा सवाल अब विभागीय जवाबदेही का है!

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से जनहित में मांग है कि इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर उच्च प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से गुजर रही 11 केवी और 33 केवी लाइनों का तत्काल तकनीकी निरीक्षण कराया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर लगाई गई आख्या की सत्यता, शिकायत के निस्तारण के आधार और प्रथम अपील में केवल 'OK' लिखे जाने की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि जांच में लापरवाही अथवा नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

 

#सवालों की चोट ऐसी कि जवाब देना पड़ेगा!

 

पहला सवाल: क्या विद्यालय के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों की विद्युत सुरक्षा जांच हुई?

 

दूसरा सवाल: मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत का निस्तारण किस आख्या और किन साक्ष्यों के आधार पर किया गया?

 

तीसरा सवाल: आरटीआई में आख्या के बिंदुओं की जानकारी मांगने पर प्रथम अपील के जवाब में केवल 'OK' क्यों दर्ज किया गया?

 

चौथा सवाल: बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए?

 

पांचवां सवाल: क्या विभाग विद्यालय की सुरक्षा के संबंध में स्पष्ट, लिखित और जवाबदेह निर्णय देगा?

 

आखिर में एक ही बात_साहब, कुर्सी जिम्मेदारी निभाने के लिए मिली है, सवालों से पल्ला झाड़ने के लिए नहीं! बच्चों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बिजली विभाग को चाहिए कि कागजी निस्तारण से आगे बढ़कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करे।

 

कल को कोई अनहोनी हो गई तो कागज पर लिखा 'OK' किसी मां की सूनी गोद नहीं भर पाएगा!

 

_डी.डी. शुक्ला

स्वतंत्र पत्रकार, हरदोई

सच का सवाल है,जवाब तो देना पड़ेगा!

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