बिलग्राम में शराब ठेके पर सवालों की बौछार, आबकारी विभाग की चुप्पी पर उठी उंगली!

बिलग्राम में शराब ठेके पर सवालों की बौछार, आबकारी विभाग की चुप्पी पर उठी उंगली!

झूठे मुकदमे एक नहीं, चार लिखवा दीजिए साहब, जेल जाने को तैयार हैं, मगर सच की आवाज दबने वाली नहीं!

#Hardoi 

बिलग्राम कस्बे में हरदोई रोड पर चौराहे से पहले स्थित विदेशी शराब एवं बीयर के कंपोजिट ठेके को लेकर उठे सवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कथित अनियमितताओं को लेकर 15 नवंबर 2026 को खबर प्रकाशित हुई, जिला आबकारी अधिकारी को भी मामले से अवगत कराया गया, लेकिन शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसकी तस्वीर सामने नहीं आई। आखिर आबकारी विभाग की जांच किस फाइल में दुबकी पड़ी है?

सवाल सीधा है साहब! जब खबर भी छप गई, जिम्मेदार अधिकारियों तक शिकायत भी पहुंच गई, फिर कार्रवाई का पहिया आखिर घूम क्यों नहीं रहा? क्या शिकायतों पर कार्रवाई के लिए भी किसी खास सिफारिश और दबाव की जरूरत पड़ती है?

धमकी से नहीं दबेगी कलम, मुकदमों से नहीं बदलेगा इरादा!

मामले को उजागर करने वाले पत्रकार ने आरोप लगाया है कि जनहित के मुद्दे उठाने पर उन्हें कथित रूप से झूठे मुकदमों में फंसाने का दबाव बनाया जा रहा है। पत्रकार का दोटूक कहना है कि अगर सच लिखना गुनाह है तो मुकदमे एक नहीं, चार लिख दीजिए, जेल भी भेज दीजिए, लेकिन कलम की धार कुंद नहीं होगी।

उनका कहना है कि पत्रकारिता कोई ठेके की चाकरी नहीं, जो किसी के इशारे पर चले। न किसी की धमकी से रास्ता बदलेगा और न मुकदमों के डर से जनहित के सवाल दफन होंगे।

24 घंटे की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की चुनौती!

पत्रकार ने 15 नवंबर 2026 की पूरे 24 घंटे की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है। सवाल है कि यदि सब कुछ नियमानुसार हुआ है तो संबंधित रिकॉर्डिंग और जांच के दस्तावेज सामने लाने में आखिर परेशानी क्या है? फुटेज की उपलब्धता, संरक्षण और जांच की स्थिति भी प्रशासन स्पष्ट करे।

अब आबकारी विभाग की जवाबदेही तय होनी चाहिए!

बिलग्राम के इस मामले में अब निगाहें जिला आबकारी अधिकारी और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों पर टिकी हैं। शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी या मामला कागजों में ही दफन रहेगा? ठेके से जुड़े आरोपों की सच्चाई जांच से सामने आएगी या फिर सवाल पूछने वाले ही निशाने पर रहेंगे?

नोट: शराब ठेके से संबंधित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और विभागीय जांच का निष्कर्ष अभी सामने आना बाकी है। पत्रकार द्वारा लगाए गए दबाव एवं झूठे मुकदमों के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

स्वतंत्र पत्रकारिता_ डी.डी. शुक्ला

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