प्रदेश में एससीपी/टीएसपी कानून बनाने को लेकर मुख्यमंत्री व राज्यपाल को संबोधित दिया ज्ञापन  

उरई। बजट के अधिकार पर काम करने वाले सामाजिक संगठन बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच व दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन, एनसीडीएचआर के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुँच मुख्यमंत्री व राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन सौंपने आये प्रतिनिधि मंडल में रिहाना मंसूरी, कृष्ण कुमार प्रजापति, रुकसाना, नंदकुमार बौद्ध, सचिन चौधरी व पंचम सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार दुवारा विशेष बजट का प्राबधान एससी/एसटी सब प्लान में किया जाता है इस बजट को विधिवत दिलाने से राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति का समुचित विकास संभव होगा, इसके लिए जरुरी है की उत्तर प्रदेश में भी एससीपी/टीएसपी कानून बनाया जाये। देश के कुछ राज्यों ने अपने राज्य में एससीपी/टीएसपी कानून बनाया भी है, अत: हम विभिन्न सामाजिक संगठनों व दलित/आदिवासी व वंचित समुदाय के लोग आपसे मांग करते है कि उत्तर प्रदेश में एससीपी/टीएसपी कानून बनाया जाये साथ ही देश के अन्य राज्य कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित जाति घटक और अनुसूचित जनजाति घटक (SCP/TSP) को कानून बनाया जाये व दलितों के सीधे विकास के लिए योजनायें बनाई जाये जिससे दलितों का सीधा विकास हो व एससीपी/टीएसपी गाईड लाइन का पूर्णतया अनुपालन किया जाये। प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी विभिन्न सामाजिक संगठनों व दलित बंचित समुदाय के लोग जिला मुख्यालय पर जाकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश में एससीपी/टीएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन दे रहे है, जिसके क्रम में यह ज्ञापन दिया गया है।