छात्रवृत्ति आवेदनों के लंबित मामलों पर सीडीओ सख्त, 17 नवंबर तक शत-प्रतिशत कार्रवाई के निर्देश

छात्रवृत्ति आवेदनों के लंबित मामलों पर सीडीओ सख्त, 17 नवंबर तक शत-प्रतिशत कार्रवाई के निर्देश

मुरादाबाद। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के आवेदन लंबित होने पर मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार, 16 नवंबर 2026 को उनकी अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं अधिक संख्या में आवेदन लंबित रखने वाले शिक्षण संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीडीओ ने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्धारित समय सीमा में लंबित आवेदनों पर शत-प्रतिशत कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान सामने आया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के 2224, सामान्य वर्ग के 1290, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2719 और अल्पसंख्यक वर्ग के 2831 छात्र-छात्राओं का डाटा लंबित है। इस प्रकार कुल 9064 विद्यार्थियों के आवेदन से संबंधित डाटा लंबित पाया गया।

बैठक में आईएफटीएम विश्वविद्यालय, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, हिंदू कॉलेज, केजीके कॉलेज, राजपाल सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज, धर्मवीर सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज, मुस्लिमा गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहित कई शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित मिलने पर संबंधित संस्थानों को कड़ी चेतावनी दी गई।

सीडीओ ने निर्देश दिए कि जिन छात्र-छात्राओं ने अपने आवेदन फाइनल सबमिट कर दिए हैं, उनके डाटा पर निर्धारित समय सीमा के भीतर हर हाल में कार्रवाई पूरी की जाए। किसी भी स्थिति में शिक्षण संस्थान स्तर पर आवेदन लंबित नहीं रहने चाहिए।

इसके साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों को 17 नवंबर 2026 तक विद्यार्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन, प्राप्तांक, पूर्णांक और उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए। वहीं अपात्र विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त करने और पात्र विद्यार्थियों के डाटा का ऑनलाइन सत्यापन कर अग्रसारित करने को कहा गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि वे शिक्षण संस्थानों से व्यक्तिगत संपर्क कर समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत कार्रवाई सुनिश्चित कराएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।