आखिरकार सोनिया ने तोड़ ही दी चुप्पी

सियासत के गलियारों में दशकों तक अपनी खामोशी को ही सबसे बड़ी ताकत बनाए रखने वाली सोनिया गांधी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अब तक दुनिया ने मेरी कहानी कही, अब मैं खुद अपनी कहानी कहूंगी?इसी तेवर के साथ 10 नवंबर को सोनिया गांधी की 500 पन्नों की आत्मकथा बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव सामने आई है। आजादी के बाद पहली बार लगातार 12 वर्षों तक विपक्ष में बैठने के बाद, इस किताब के 30 से 35 पन्नों में सोनिया गांधी ने साल 2014 से 2026 तक के मोदी काल, सत्ता के चरित्र और मीडिया के बदलते चेहरे की जो परतें उधेड़ी हैं, उसने देश की राजनीति में एक नई और तीखी बहस छेड़ दी है।

सबसे पहले बात रिश्तों और विचारधारा की करें, तो सोनिया गांधी ने बिना किसी लाग-लपेट के लिखा है कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका कोई नियमित संवाद या संपर्क नहीं रहा है। दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों में आमना-सामना होने पर तबीयत का हालचाल पूछने और जन्मदिन या नए साल पर रस्मी शुभकामनाओं के आदान-प्रदान तक ही सीमित है। उन्होंने दोनों के बीच की बुनियादी वैचारिक खाई को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी RSS की उस परंपरा में पले-बढ़े हैं जो एक धर्म और एक संस्कृति को ही बाकी सबसे श्रेष्ठ मानती है और सबको उसी सांचे में ढालना चाहती है; जबकि विदेश से बहू बनकर भारत आईं सोनिया ने अपनी सास इंदिरा गांधी, पति राजीव गांधी और गांधी परिवार की जिस परंपरा को अपनाया, वह सिखाती है कि देश में हर धर्म और संस्कृति बराबर है तथा हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान न्याय मिलना चाहिए।

सोनिया गांधी ने 2014 की हार पर बेबाक आत्ममंथन करते हुए यह स्वीकार किया है कि 2012 के बाद यूपीए-2 सरकार के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी आ चुकी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के जिन आरोपों का शोर मचाकर सरकार की छवि खराब की गई और मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, वे बाद में जांच में निराधार और बकवास साबित हुए। उन्होंने अन्ना आंदोलन को सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस का प्लांट किया हुआ प्रोजेक्ट बताया है। किताब में बड़ा तीखा सवाल उठाया गया है कि लोकतांत्रिक तकाजे को मानते हुए कांग्रेस सरकार ने तो अन्ना की मांग पर लोकपाल और लोकायुक्त बिल पास कर दिया, लेकिन मोदी सरकार के 12 साल बीत जाने के बाद आज उस लोकपाल का क्या हश्र हुआ, किसी को कुछ नहीं पता?और कमाल देखिए कि कांग्रेस के सत्ता से हटते ही अन्ना हजारे ने भी बोलना और आंदोलन करना हमेशा के लिए बंद कर दिया!

2014 के चुनाव प्रचार का जिक्र करते हुए सोनिया लिखती हैं कि कांग्रेस उस वक्त होलोग्राम तकनीक, अच्छे दिन के होर्डिंग्स, रहस्यमयी तरीके से आई बेहिसाब फंडिंग और हजारों लोगों की सोशल मीडिया आर्मी के उस अचानक हुए हमले के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने देश के कॉर्पोरेट नियंत्रित मीडिया पर करारा प्रहार करते हुए लिखा है कि कैसे तमाम प्राइवेट टीवी चैनलों और अखबारों ने एक सिंडिकेट की तरह यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल बनाया और एक मार्केट फ्रेंडली यानी पूंजीपतियों के मित्र नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी की भाषण कला व इमेज बिल्डिंग का ठेका उठाया। सोनिया ने उस बदलाव को भी रेखांकित किया है जब 2014 में राष्ट्रपति भवन के शपथ ग्रहण समारोह की अगली कतारों में पहली बार अप्रत्याशित रूप से भारी संख्या में साधु-संतों का जमावड़ा दिखा। साथ ही उन्होंने तंज कसा है कि मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह के 10 साल के कामों का ही फल खाया और यूपीए की ही 'निर्मल भारत अभियान जैसी करीब 30 योजनाओं का नाम बदलकर उन्हें स्वच्छ भारत मिशन' जैसे आकर्षक नारों के साथ री-पैकेज कर दिया।

किताब का सबसे गंभीर और चुभने वाला हिस्सा 2019 और 2024 के चुनावों के विश्लेषण में है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि 2019 आते-आते जब जनता के बीच अच्छे दिन का नशा उतरने लगा, तब पुलवामा कांड हुआ। उन्होंने सीधा सवाल दागा है कि हमारे 40 सीआरपीएफ जवानों को सुरक्षित हवाई यात्रा देने के बजाय सड़क मार्ग से जाने का फैसला क्यों किया गया, इसका स्पष्टीकरण मोदी सरकार ने आज तक देश को नहीं दिया। पुलवामा और उसके बाद हुई एयर स्ट्राइक से उभरे राष्ट्रवाद के ज्वर ने ही 2019 में मोदी की सत्ता में वापसी कराई। इसी तरह कोविड महामारी के भीषण संकट के दौर में?जब कांग्रेस ने अपने कई अहम नेताओं को खोया?तब 21वीं सदी के भारत में प्रधानमंत्री द्वारा ताली-थाली बजवाने और 9 बजे 9 मिनट मोबाइल की टॉर्च जलवाने के फरमान पर भी उन्होंने गहरा आश्चर्य जताया है।

पिछले 12 सालों में विपक्ष और गांधी परिवार के दमन का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि चूंकि देश के तमाम अखबार और टीवी चैनल सरकार का ड्रम बजाने लगे थे, इसलिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए नेशनल हेराल्ड को बिना एक पैसे के मुनाफे की शर्त पर पुनर्जीवित करने की कोशिश हुई, जिस पर पिछले 12 साल से ईडी (का केस चलाया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा पर मुकदमों की झड़ी लगाना, सूरत कोर्ट के केस के बहाने राहुल गांधी की सांसदी छीनना और 19 साल पुराना घर खाली करवाने के बाद राहुल का आकर मां के ही घर के एक छोटे से कमरे में रहना, और 2024 के चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की लूट खुलने पर कांग्रेस के बैंक खाते सीज करना व इंडिया गठबंधन के दो-दो मौजूदा मुख्यमंत्रियों को बिना ट्रायल जेल में डालना?सोनिया गांधी ने इन सारी घटनाओं को लोकतंत्र पर हुए सीधे प्रहार के तौर पर दर्ज किया है।

उनका साफ कहना है कि आज प्रोपेगेंडा वीडियो, सोशल मीडिया और खास तरह की फिल्मों के जरिए बहुसंख्यक समाज के दिमाग में दलितों व अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक काल्पनिक डर भरा जा रहा है ताकि लोग उस डर के साए में जीते रहें और 'अच्छे दिन' का हिसाब न मांग सकें। सरकार का विरोध करने वाले हर इंसान को मीडिया के जरिए गद्दार और राष्ट्र-विरोधी साबित करने की मशीनरी काम कर रही है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी 2024 में संविधान और वंचितों के मुद्दे पर लड़कर विपक्ष ने भाजपा को पूर्ण बहुमत से रोक दिया, और देश की आत्मा को बचाने की यह वैचारिक लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगी।