यूजीसी पर सुप्रीम स्टे के निहितार्थ.........

यूजीसी पर सुप्रीम स्टे के निहितार्थ.........

यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) �2026' नाम से नए नियम जारी किए थे, जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना और जातिगत भेदभाव को रोकना बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी है और कहा है उनकी भाषा अस्पष्ट है तथा दुरुपयोग का खतरा है। अदालत ने केंद्र सरकार और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब मांगा है और तब तक 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो मुख्य बातें कही हैं, वे इस प्रकार हैं नए नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है और उनमें भ्रम की संभावना है। कुछ प्रावधान समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं और गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं।�

सचिवता या जातिगत शिकायतों के तरीकों में अंतर और सीमा तय करने वाले नियम सामान्य (जनरल) श्रेणी को बाहर रखते दिख रहे हैं, जो संविधान के समानता के सिद्धांत (Article 14) के अनुरूप नहीं है, इस पर भी प्रश्न उठे हैं। अदालत ने सुझाव दिया कि नियमों की समीक्षा विशेषज्ञों की समिति की मदद से की जानी चाहिए। इन टिप्पणियों से सुप्रीम कोर्ट यह संकेत दे रहा है कि नीति-निर्माण में स्पष्टता, समावेशिता और संवैधानिक संगति अत्यंत आवश्यक है। यह विवाद सिर्फ एक तकनीकी या प्रशासनिक मामला नहीं रह गया है; इसके कारण और प्रतिक्रियाएं देश भर में फैल रही हैं कुछ समूहों और राजनीतिक नेताओं ने कोर्ट के स्टे का स्वागत किया है और इसे "उचित" बताया है। वहीं, कुछ सामाजिक संगठनों और आंदोलनों ने इसे आलोचना और विरोध का विषय बनाया है, यह कहते हुए कि ऐसे नियमों को लागू करना ज़रूरी था ताकि भेदभाव पर प्रभावी रोक लग सके। राजनीतिक प्रतिक्रिया में भी मतभेद दिख रहे हैं, जैसे कि सरकार के कुछ नेताओं ने फैसले का सम्मान करने की बात कही है जबकि कुछ का इसे लेकर मतभेद है। इस स्टे का मतलब सिर्फ नियमों को रोका जाना नहीं है, यह भारत में शिक्षा, सामाजिक न्याय और संविधान के मूल्यों पर एक गहरी बहस को सामने लाएगा।�
अगर नियम किसी समूह को अलग-थलग करते हुए डिजाइन किए जाएं,तो वह सामान्य छात्रों और अन्य समूहों के बीच भेदभाव की भावना पैदा कर सकता है। अदालत ने इसी प्रकार के खतरों की ओर संकेत किया है। संविधान में समानता,गैर-भेदभाव और न्याय के सिद्धांत निहित हैं।

शिक्षण संस्थानों को समान अवसर,सुरक्षा और स्वतंत्रता का माहौल देना चाहिए। अगर नियम लागू होने पर भेदभाव के नए स्वरूप या पहचान आधारित विभाजन सामने आएं, तो उनका प्रभाव न केवल छात्रों पर,बल्कि समाज के विश्वास पर भी पड़ेगा। सुप्रीम स्टे एक विधिक और नैतिक चेक-एंड-बैलेंस की मिसाल है। किसी भी नीति का उद्देश्य जितना भी अच्छा हो,अगर वह भाषा, समावेशन और संविधान की भावना से मेल नहीं खाता, तो वह विवाद का कारण बन सकती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समता-समानता के प्रयास महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन्हें सबको साथ लेकर और संवैधानिक सुरक्षा के आधार पर ही विकसित किया जाना चाहिए।