लाल ईंट की जगह पीली ईंटों के इस्तेमाल का आरोप, इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल; पांच साल के विकास कार्यों की जांच की भी उठी मांग

विकास के नाम पर सरकारी धन की ईंट से ईंट बजाने की तैयारी! रामपुर में घटिया निर्माण का आरोप, भाजपा मंडल महामंत्री की शिकायत से मचा हड़कंप

लाल ईंट की जगह पीली ईंटों के इस्तेमाल का आरोप, इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल; पांच साल के विकास कार्यों की जांच की भी उठी मांग

#Hardoi

गांव की सड़क हो या नाली, निर्माण सरकारी खजाने से हो रहा है तो गुणवत्ता से खिलवाड़ करने का हक आखिर किसने दे दिया? ग्राम पंचायत उमरापुर के मजरा रामपुर में चल रहे इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण कार्य को लेकर अब सवालों का ऐसा तूफान उठा है कि जिम्मेदारों की कार्यशैली कठघरे में आ गई है।

मामले में भाजपा के मंडल महामंत्री सुनीत प्रजापति ने मोर्चा खोलते हुए खंड विकास अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। आरोप है कि निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों को ताक पर रखकर लाल ईंट के स्थान पर पीली ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण में प्रयुक्त अन्य सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं।

सरकारी धन है, किसी की निजी जागीर नहीं!

आखिर किसकी निगरानी में निर्माण कार्य कराया जा रहा है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने मौके पर जाकर सामग्री की गुणवत्ता परखी या फिर कागजों में ही विकास की इबारत लिखी जा रही है? अगर निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल होने के आरोप सही हैं तो यह सीधे तौर पर सरकारी धन और ग्रामीणों के हक से खिलवाड़ का मामला बन सकता है।

ग्रामीणों का सवाल भी जायज है कि ऐसी सड़क बनाकर आखिर किसे खुश किया जा रहा है, जो कुछ समय बाद ही अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां करने लगे?

पांच साल के विकास कार्यों का खुलेगा हिसाब?

उमरापुर क्षेत्र में पिछले करीब पांच वर्षों के दौरान कराए गए विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी ग्रामीणों के बीच सवाल उठने की चर्चा है। अब मांग उठ रही है कि केवल रामपुर के मौजूदा निर्माण तक जांच सीमित न रहे, बल्कि पूर्व में कराए गए विकास कार्यों की भी निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए।

अब कार्रवाई चाहिए, सिर्फ आश्वासन नहीं!

सुनीत प्रजापति ने खंड विकास अधिकारी से मौके पर पहुंचकर निर्माण सामग्री के नमूने लेने, तकनीकी जांच कराने और अनियमितता मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी हरदोई के समक्ष मामला उठाया जाएगा।

जनता का पैसा है, जनता के विकास में लगना चाहिए_घटिया निर्माण पर जवाबदेही तय होनी ही चाहिए!

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