आर्य समाज से विवाह के बाद भी उत्पीड़न का दौर जारी: पुलिसिया कार्रवाई और धमकियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी

*वैध विवाह के बाद भी उत्पीड़न का गंभीर मामला आया सामने: आर्य समाज पद्धति से संपन्न हुआ है विवाह, कानूनी कार्रवाई की मांग*

 

गोरखपुर/मऊ/प्रयागराज:

समाज में एक ओर जहां वैवाहिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर गोरखपुर और मऊ के एक मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बालिग युवक और युवती ने अपनी स्वेच्छा से हिन्दू रीति-रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आर्य समाज (ट्रस्ट), प्रयागराज के माध्यम से कानूनी और धार्मिक रूप से अपना विवाह संपन्न कराया है। विवाह के उपरांत भी पक्ष विशेष द्वारा लगातार परेशान किए जाने और दबाव बनाए जाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है।

विवाह विवरण एवं वैधानिक स्थिति

प्रमाण पत्र के अनुसार, वर अभय राव (पुत्र: हीरा लाल, निवासी: मुड़घाट बसहिया, थाना: पीपीगंज, जिला: गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) और वधु काजल (पुत्र/पुत्री विवरण अनुसार, निवासी: कसारा इंदारा, थाना: कोपागंज, जिला: मऊ, उत्तर प्रदेश) दोनों ने अपनी स्वेच्छा से वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया है। यह विवाह हिंदू विवाह अधिनियम-1955 (संशोधित) एवं आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम-1937 के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्णतः वैध और मान्य है।

 

*परिजनों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप और उत्पीड़न के आरोप*

 

विवाह संपन्न होने और दोनों पक्षों के बालिग होने के बावजूद, वधु पक्ष के कुछेक परिजनों द्वारा लगातार मानसिक उत्पीड़न किए जाने और अनर्गल दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। चर्चा है कि इस मामले में कुछ पुलिस थानों और प्रशासनिक स्तर पर भी अनावश्यक शिकायतें दर्ज कराकर प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि कानूनन बालिग नागरिकों को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और विवाह करने का पूर्ण मौलिक अधिकार प्राप्त है।

 

*कानूनी जानकारों की राय*

 

वर पक्ष से जुड़े जानकारों और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का कहना है कि जब विवाह आर्य समाज जैसी प्रतिष्ठित और अधिकृत संस्था के माध्यम से पूरी विधिवत प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ है, तब इस प्रकार का हस्तक्षेप पूरी तरह से न्यायसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कई स्पष्ट फैसलों के अनुसार, यदि वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, तो उनके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप या उत्पीड़न कानूनन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

पीड़ित पक्ष और स्थानीय समर्थकों ने इस संबंध में उच्चाधिकारियों (जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक) को विस्तृत विवरण प्रेषित करते हुए न्याय की गुहार लगाई है तथा इस मामले में निष्पक्ष जांच कर अनावश्यक उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग की है।