मरुधरा की बदलेगी खेती की तस्वीर,विशेषज्ञ संस्थानों से हुआ समझौता,सरकार ने 110 करोड रुपए का बजट किया जारी

कृषि विभाग का ICRISAT एवं काजरी के साथ महत्वपूर्ण समझौता,

पांच जिलों के किसानों को मिलेगा विश्व स्तरीय अनुसंधान एवं आधुनिक तकनीक का लाभ,

       श्रीगंगानगर मुख्यमंत्री भजनलाल के प्रयासों से प्रदेश में किसानों को सुखे की चुनौती से निपटने में सक्षम बनाने तथा पश्चिमी राजस्थान की कृषि को अधिक टिकाऊ सुरक्षित एवं लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है , राज्य के पांच सूखा प्रभावित जिलों में 110 करोड रुपए सुखा न्यूनीकरण परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग राजस्थान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान आईसीआरआई सेट हैदराबाद एवं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं ।

       कृषि विभाग एवं राजस्थान सरकार की ओर से नरेश गोयल आयुक्त कृषि आईसीआरआई सेट हैदराबाद की ओर से डॉक्टर हिमांशु पाठक महानिदेशक तथा काजरी जोधपुर की ओर से डॉक्टर हनुमान सहाय जाट निदेशक ने संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए । इस समझौता के माध्यम से राजस्थान के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान मरुस्थलीय कृषि तकनीक एवं वैज्ञानिक जल एवं मृदा प्रबंधन तथा आधुनिक डिजिटल तकनीक का लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जाएगा,

110करोड का बजट किया जारी

        राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के अंतर्गत नागौर चूरू जिलों के लिए 64 करोड़ 20 लख रुपए ,जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों के लिए 45 करोड़ 68 लख रुपए की परियोजना तकनीकी एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है।

  इस प्रकार 5 जिलों में कुल 109 करोड़ 88 लख रुपए की परियोजना वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 27 28 के दौरान क्रियान्वित की जाएगी, कृषि विभाग परियोजना का नोडल विभाग होगा एवं दोनों अनुसंधान अपनी विशेषज्ञ के अनुभव बांटने में सहयोग प्रदान करेंगे ,

       पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में कम वर्षा अनियमित मानसून उच्च तापमान रेतीली भूमि सीमित जल संसाधन तथा सुखी की बार-बार उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों किसानों के लिए बड़ी चुनौती है इन परिस्थितियों में परंपरागत पद्धतियों के साथ आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का समन्वय अत्यंत आवश्यक है

काजरी की विशेश्याज्ञता से जोधपुर बाड़मेर में विकसित होंगे वैज्ञानिक कृषि मॉडल,

जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो देश में शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में कृषि विकास जल संरक्षण प्राकृतिक संसाधन जल ग्रहण विकास तथा जलवायु अनुकूलन कृषि प्रणालियां पर कार्य करता है कजरी के साथ हुए समझौते के अनुसार जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में परियोजना की योजना तैयार करने वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों का मानचित्र का एकीकृत जल ग्रहण विकास जलवायु अनुकूल कृषि पैकेज तैयार करने तथा सूखे निम्नीकरण तकनीक के प्रशिक्षण में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। दोनों संस्थाओं के साथ हुए समझौतो आधुनिक वैज्ञानिक एवं डिजिटल तकनीक के उपयोग का प्रावधान किया गया है । परियोजना नियोजन में आवश्यकता अनुसार जल विज्ञान आधारित आकलन तथा अन्य निर्णय सहायता प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा इसके साथ ही आधारभूत सर्वेक्षण कृषक परिवारों का बहु आयामी आकलन एवं प्राकृतिक संसाधनों का मानचित्रण किया जाएगा ।

जल ग्रहण विकास और एकीकृत कृषि प्रणालियां से कम होगा सुखे का जोखिम

परियोजना में समेकित जल ग्रहण एवं भू दृश्य आधारित विकास को विशेष महत्व दिया गया है इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जलवायु अनुकूल कृषि उत्पादन प्रणालियों का विकास तथा एक ही कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जाएगा ,उपयुक्त जल एवं मृदा प्रबंधन तकनीक से उपलब्ध संसाधनों की उपयोगिता बढ़ाने और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में कृषि उत्पादन को अधिक स्थिर बनाए रखने में सहायता मिलेगी,

वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में विकसित होंगे जलवायु अनुकूलित कृषि पैकेज

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि दोनों अनुसंधान संस्थानों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के जलवायु अनुकूल कृषि पैकेज एवं तकनीकी परामर्श तैयार करने में सहयोग दिया जाएगा साथ ही सुखा निम्नीकरण से संबंधित नई तकनीक के पायलट परीक्षण विशेष अध्ययन एवं विशेषज्ञ परामर्श की व्यवस्था भी की गई है इससे किसानों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर फसल प्रबंधन अपने तथा कृषि जोखिम कम करने में सहायता मिलेगी इसके साथ ही परियोजना के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तकनीकी पुस्तिकाएं सूचना शिक्षा सामग्री भी तैयार की जाएगी । इससे कृषि विभाग के अधिकारियों क्रियान्वयन एजेंटीयों सामुदायिक संस्थाओं की तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी और किसानों तक आधुनिक एवं कृषि जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होगी इसमें

गांव के किसान स्वयं बनेंगे योजना निर्माण में भी भागीदार

इसके अलावा इन सभी कार्यक्रमों की पारदर्शी निगरानी डिजिटल डैशबोर्ड से होगी, कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली डिजिटल डैशबोर्ड प्रणाली विकसित की जाएगी इसके माध्यम से परियोजना गतिविधियों निर्धारित लक्षण एवं परिणामों की नियमित समीक्षा की जाएगी इसमें किसानों के भी व्यापक लाभ होंगे

       कृषि मंत्री डॉ किरोडी लाल मीणा ने इस अवसर पर बताया कि परियोजना के माध्यम से किसानों को सुख की परिस्थितियों के अनुरूप वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन अपने में सहायता मिलेगी जल एवं मिट्टी संसाधनों के बेहतर उपयोग जलवायु अनुकूल प्रणालियों आधुनिक कृषि तकनीकों तथा वैज्ञानिक परामर्श से खेती के जोखिम को कम करने के अवसर विकसित होंगे ,वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणाम सार्वजनिक उपयोग के लिए भी उपलब्ध रहेंगे । दोनों समझौता के तहत जितने भी प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधानों के तहत जो परिणाम हासिल होंगे वह सार्वजनिक हितों के उपयोग के लिए भी उपलब्ध रहेंगे वहीं सुखा के विरुद्ध राहत से आगे बढ़कर सुखा निराकरण के लिए स्थाई समाधान की दिशा में भी यह समझौते महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। लगभग 110 करोड रुपए कि यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान में जलवायु अनुकूल कृषि वैज्ञानिक नवाचार प्राकृतिक संसाधन संरक्षण तथा किसानों की आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है सरकार का प्रयास है कि मरुधरा का किसान सूखे के सामने असहाय नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान बेहतर कृषि प्रबंधन और तकनीकी ज्ञान से मजबूत बने।